MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा

Bhopal, भोपाल : मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने बुधवार को कहा कि राज्य एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है क्योंकि केंद्र ने पिछले वित्तीय वर्ष में मांगे गए 50,000 करोड़ रुपये आवंटित नहीं किए, जिसके कारण राज्य को इस वर्ष लगभग 72,000 करोड़ रुपये उधार लेने पड़े।

एएनआई से बात करते हुए पटवारी ने कहा कि बजट खोखला है और एक यथार्थवादी बजट पेश किया जाना चाहिए।

“मध्य प्रदेश के बजट में लगभग 45 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है... लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में हमें केंद्र सरकार से 50,000 करोड़ रुपये नहीं मिले। परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश सरकार 2025-26 के बजट का 50% भी खर्च नहीं कर पाई। इसका मतलब यह हुआ कि बजट खोखला और बेबुनियाद साबित हुआ... आज मध्य प्रदेश सरकार प्रतिदिन 213 करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है और इस साल लगभग 72,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। 532,000 करोड़ रुपये के ब्याज सहित देनदारियां बजट का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, जिससे एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है... बजट यथार्थवादी होना चाहिए...” उन्होंने कहा।

पटवारी ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य के अधिकारों की मांग करनी चाहिए। उन्होंने बजट के आय और व्यय की निगरानी के लिए वित्त विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने आगे कहा, "मोहन यादव को केंद्र सरकार से राज्य के अधिकारों की सीधी मांग करनी चाहिए... अगर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को वित्त की समझ नहीं है, तो बजट की आय और व्यय की निगरानी के लिए सभी दलों के विशेषज्ञों की एक टीम गठित की जानी चाहिए। अन्यथा, मध्य प्रदेश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है..."

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर बोलते हुए, पटवारी ने कहा कि राज्य इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है क्योंकि तीन प्रमुख उत्पाद, मक्का, कपास और सोयाबीन, अब अमेरिका से आयात किए जाएंगे, जिससे मध्य प्रदेश के किसानों पर असर पड़ेगा।

उन्होंने कहा, “यह अंतरिम व्यापार समझौता उसी वर्ष, 2026 में हुआ, जिसे किसानों के वर्ष के रूप में मनाया गया था। मध्य प्रदेश के किसानों की तीन प्रमुख फसलें, कपास, सोयाबीन और मक्का, अब संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात की जाएंगी। इससे यह साबित हो गया कि राज्य के लिए बताए गए लाभ झूठे थे...”

पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाकर अपना काम कर रही है और उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत करने और अंतरिम समझौते में संशोधन की मांग करने का आग्रह किया।

“अगर मुख्यमंत्री सचमुच किसान वर्ष मनाना चाहते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री से मिलकर यह बताना चाहिए कि यह समझौता किसानों का गला घोंट देगा और इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री से मिलकर किसानों के अधिकारों की मांग करना चाहती है। हम मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं,” उन्होंने कहा।